किसानों के हित में राज्य सरकार का बड़ा ऐलान – ब्याज राहत योजना 2025-26

किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें कर्ज़ के बोझ से राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 की अवधि को बढ़ाने की घोषणा की है। यह कदम उन लाखों किसानों के लिए राहत लेकर आया है जो खेती-बाड़ी में घाटा, सूखा या अन्य कारणों से समय पर कर्ज़ चुका नहीं पा रहे थे।

योजना की मुख्य बातें

1. योजना अवधि का विस्तार – इस योजना को अब वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक किसान इसका लाभ उठा पाएंगे।
2. कर्ज़दार किसानों को राहत – पात्र ऋणी 30 सितंबर तक अपनी बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करके कर्ज़ समझौता कर सकते हैं।
3. ब्याज माफी – समय पर राशि जमा करने पर किसानों को ब्याज में विशेष छूट दी जाएगी।
4. आर्थिक मजबूती – इस योजना का मकसद किसानों को कर्ज़ से मुक्त करके उन्हें खेती में दोबारा निवेश करने के लिए प्रेरित करना है।

किसानों के लिए फायदे

• ब्याज का बोझ कम होगा और किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।
• समय सीमा बढ़ने से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
• यह योजना खेती-बाड़ी में निवेश बढ़ाएगी और उत्पादन क्षमता में सुधार करेगी।
• किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार की दूरदर्शिता

राजस्थान सरकार का यह निर्णय केवल एक राहत योजना नहीं बल्कि किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और वे कर्ज़ चुकाने के तनाव से मुक्त होकर खेती पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।

FAQs

Q1. मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 क्या है?
यह एक योजना है जिसमें किसान अपने कर्ज़ का हिस्सा जमा करके ब्याज माफी और आर्थिक राहत पा सकते हैं।

Q2. इस योजना की आखिरी तारीख क्या है?
पात्र किसान 30 सितंबर तक योजना के तहत राशि जमा करा सकते हैं।

Q3. किसानों को कितना भुगतान करना होगा?
किसान अपनी बकाया राशि का 25% जमा करके लाभ उठा सकते हैं।

Q4. योजना का मुख्य लाभ क्या है?
किसानों को ब्याज राहत और कर्ज़ का बोझ कम करने का अवसर मिलेगा।